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आई. सी. पी. आर आरटीआई संपर्क विवरण:

'सूचना के अधिकार अधिनिय , 2005' का क्रियान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 2005 के) संसद द्वारा अधिनियमित किया है और 15 जून, 2005 से प्रभाव में आया है. इस अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है जिससे वे लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन जानकारी को सुनिश्चित तौर प्राप्त करने में सक्षम हों जिससे लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिले.

जबकि, इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों तुरन्त प्रभाव में आ गए (15 जून 2005 से) पर कुछ इसके अधिनियमन के 100 / 120 दिनों के भीतर प्रभाव में आ जाएंगे।

अधिनियम और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का पूरा पाठ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं
www.persmin.nic.in/RTI/RTI-Welcome.htm

जन सूचना अधिकारी

डॉ मर्सी हेलेन
जन सूचना अधिकारी
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
36 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली – 110 062
मोबाइल: +91 - 9968098501
दूरभाष.: +91-11-29901537
फैक्स: +91-11 29964750
ई-मेल: mercy_prasad@yahoo.com
केबल: ICPHILRES

आरटीआई के बारे में

सूचना का अधिकार द्वार जानकारी तक पहुँचने के लिए एक अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया की स्थापना की गय़ी है. लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), जो सूचना प्रदान करने की मांग को स्वीकार करता है और तत्सम्बन्धी जानकारी प्रदान करता है.

सूचना कौन देता है?

- जन सूचना अधिकारी
- सहायक लोक सूचना अधिकारी

जानकारी कैसे प्राप्त करें ?
सूचना के लिये अपने प्रार्थना पत्र को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में केन्द्रीय / राज्य पीआईओ या अधिकारी को भेजें.
जानकारी का अनुरोध करने के लिए आवेदक विना कारण बताए जानकारी ले सकता है.आ
आवेदक को अपने पते के अतिरिक्त, जहाँ सूचना भेजनी है, अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी देना आवश्यक नहीं है.
सूचना प्राप्त करने का शुल्क/मूल्य क्या है?
आवेदन शुल्क 10 रुपये नकद, डीडी, या बैंकरों चेक के रूप में
प्रत्येक पृष्ठ (A4 या A3 आकार) के बने या इसकी प्रतियां के लिए 2 रुपए प्रति
बड़े आकार के कागज के मामले में वास्तविक कार्य लागत
नमूने / मॉड्यूल की वास्तविक लागत

शुल्क के भुगतान से छूट
गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिये कोई शुल्क नहीं
आवेदक एक प्रमाण पत्र / दस्तावेज के रास्ते से प्रमाणित करे कि वह बीपीएल के अंतर्गत आता है
कोई शुल्क नहीं है, अगर लोक प्राधिकरण समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है

सूचना की आपूर्ति के लिए समय सीमा
फीस के भुगतान पर 30 दिनों के भीतर
जानकारी प्रदान करें या आवेदन अस्वीकार करने पर
48 घंटे के भीतर अगर जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संदर्भ रखती है
यदि कोई उत्तर या सूचना के रूप में नहीं प्राप्त होती है, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया माना जाता है

क्या जानकारी खुलासा नहीं किया जाएगा?
भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली जानकारी
न्यायालय के कानून द्वारा निषिद्ध

विशेषाधिकार के उल्लंघन के सम्बद्ध में
व्यापार रहस्य, आईपीआर आदि
जानकारी उपलब्ध नहीं है एक प्रत्ययी स्थिति में
विदेशी सरकार के विश्वास से प्राप्त
जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में
जांच की प्रक्रिया में बाधा
मंत्रिमंडल कागजात (किए गए निर्णय सार्वजनिक किया जाएगा)
एक व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित अतिक्रमण